Big News: अंतरजातीय विवाह करने वालों को मिलेंगे 2.50 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी
भारत सरकार ने सामाजिक समावेश और जातीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से एक अनोखी योजना की शुरुआत की है। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत, सरकार उन जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो अलग-अलग जातियों में शादी करते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
Inter Caste Marriage Yojana Ka Objective
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। अक्सर, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को परिवार और समाज से समर्थन नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के जरिए सरकार ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन देकर उनकी नई जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर रही है।
योजना की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, लेकिन जानकारी की कमी के कारण अब तक बहुत से लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। अब सरकार इसे अधिक प्रचारित कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें।
Inter Caste Marriage Yojana Ka Benefit Kaise Le?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
- कोर्ट मैरिज करें: सबसे पहले, शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरें: शादी के बाद जिला कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- दस्तावेज़ जमा करें: आवेदन फॉर्म के साथ जाति प्रमाणपत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- जमा करें: फॉर्म को जिला कार्यालय में जमा करें। जांच के बाद इसे अंबेडकर फाउंडेशन भेजा जाएगा।
- आर्थिक सहायता प्राप्त करें: पात्रता सही पाए जाने पर आपके ज्वाइंट बैंक खाते में 2.50 लाख रुपये जमा कर दिए जाएंगे।
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें हैं:
- शादी करने वाले वर और वधु की जाति अलग-अलग होनी चाहिए। इनमें से एक सामान्य वर्ग और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए।
- शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- यह पहली शादी होनी चाहिए। दूसरी शादी पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है; पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
Required Document:आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक (ज्वाइंट खाता)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Offline Procedure:
- संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या जिला कार्यालय से प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- इसे जिला सामाजिक न्याय अधिकारी (District Social Justice Officer) के पास जमा करें।
Online Procedure:
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
- मांगी गई जानकारी जैसे पति-पत्नी का नाम, विवाह विवरण आदि भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
सरकार का नजरिया
सरकार इस पहल के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देकर सरकार सामाजिक समावेश और समानता स्थापित करना चाहती है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में जातिवाद जैसी समस्याओं को भी कम करने का प्रयास करती है।
Inter Caste Marriage Yojana के फायदे
- सांस्कृतिक समझ बढ़ती है: अलग-अलग जातियों में शादी करने से दोनों परिवारों को एक-दूसरे की संस्कृति समझने का मौका मिलता है।
- सरकारी सहायता: सरकार आर्थिक मदद देकर नवविवाहित जोड़ों की नई जिंदगी आसान बनाती है।
- जातिवाद खत्म होता है: इस योजना से जातिवादी सोच को तोड़ने में मदद मिलती है।
- अनुवांशिक रोगों में कमी: अंतरजातीय विवाह अनुवांशिक बीमारियों के खतरे को कम करता है।
- खुशहाल जीवन: ऐच्छिक विवाहों से जीवन में शांति और खुशहाली आती है।
निष्कर्ष
अंतरजातीय विवाह योजना समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह न केवल नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में जातिवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास भी करता है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो आज ही इसका लाभ उठाएं और अपनी नई जिंदगी को बेहतर बनाएं।
