भारत की डबल जीत! EU के बाद अब अमेरिका संग ट्रेड डील के बेहद करीब, क्या बदलेगा भारत के लिए खेल?

भारत को वैश्विक व्यापार में अच्छी खबर मिली है। EU के साथ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद, अब अमेरिका के साथ भी ट्रेड समझौते की उम्मीदें तेज हो गई हैं। सरकारी सूत्रों और रिपोर्टों के अनुसार, भारत और अमेरिका लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक सकारात्मक निकाय के करीब हैं। यह खबर सरकार, उद्योग, कारोबारियों और आम लोगों के लिए खास है क्योंकि इसका सीधा असर निवेश, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है।

EU के बाद अमेरिका भी

हाल ही में भारत ने अपनी व्यापार नीति में काफी बदलाव किया है। देश अब एकमात्र बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ईयू के साथ समझौता लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि भारत ने अमेरिका को भुला दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ बातचीत अलग-अलग समय-सीमा और आवश्यकताओं पर आगे बढ़ी है। इसका सीधा संबंध अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से नहीं है।

सरकार का कहना है कि भारत के व्यापार वार्ताकार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में रहे जब यूरोपीय संघ के साथ अंतिम चरण की बैठकें चल रही थीं। बातचीत अभी भी जारी है। बल्कि यह लगातार विकसित होता जा रहा है। भारत स्पष्ट रूप से दोनों बड़े बाजारों को संतुलित करना चाहता है।

अमेरिका इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

भारत के लिए अमेरिका एक व्यापारिक साझेदार और एक बड़ा अवसर है। भारतीय आईटी कंपनियां, दवा उद्योग, टेक्सटाइल और नवोन्मेषी कंपनियां पहले से ही इस क्षेत्र में मजबूत हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी बाजार यूरोपीय संघ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अमेरिका के साथ ट्रेड समझौता होने से भारतीय उत्पादों को वहाँ आसानी से पहुंच मिल सकती है। इससे निर्यात अधिक होगा। नए ऑर्डर मिलेंगे। निवेश अधिक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश में नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार की प्रतिक्रिया

कुछ मीडिया रिपोर्टों ने कहा कि भारत ने यूरोपीय संघ के साथ समझौते को अमेरिका के साथ सौदेबाजी में इस्तेमाल किया है। लेकिन इन संदेहों को सरकार ने पूरी तरह दूर कर दिया है।

सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूरोपीय संघ के साथ पिछली बैठकों में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया था। भारत और यूरोपीय संघ के साझा व्यावसायिक हित इस समझौते का मूल था, न कि रणनीति। सरकार का कहना है कि भारत किसी दूसरे देश को दिखाने की अनुमति नहीं देता। भारत की नीति स्पष्ट और सरल है।

बदलती विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली

व्यापार जगत तेजी से बदल रहा है। WTO और MFN जैसे वैश्विक निकाय पहले मजबूत थे। लेकिन इन व्यवस्थाओं पर अब दबाव है। विभिन्न देशों ने अपने हितों को बचाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर अधिक जोर दिया है।

भारत भी इसी दिशा में चल रहा है। सरकार का मानना है कि देश को बड़े बाजारों के साथ सीधे समझौते करने से अधिक लाभ होता है। इससे नियम स्पष्ट होते हैं। कारोबारियों को भरोसा प्राप्त होता है। और निवेशकों को लगता है कि यह लंबे समय तक चलेगा।

भारत की स्पष्ट रणनीति

भारत की व्यापार रणनीति का उद्देश्य एक समझौते को दूसरे से अलग करना नहीं है। सरकार यूरोपीय संघ और अमेरिका को अहम मानती है। दोनों बाजार बड़े हैं। दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं। और भारत को दोनों से अलग-अलग लाभ मिल सकते हैं।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात के मामले में प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता। लक्ष्य स्पष्ट है। दोनों क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाना इससे देश की उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादन होगा। और युवा लोगों को नौकरी मिलेगी।

EU विश्व का सबसे बड़ा आयात बाजार है

EU विश्व का सबसे बड़ा आयात बाजार है। वहां से हर साल अरबों डॉलर की वस्तुएं आती हैं। भारतीय कंपनियों को बहुत फायदा हो सकता है अगर यूरोपीय संघ का भारत के साथ समझौता पूरा होता है।

EU में भारतीय उत्पादों को आसान नियम, स्पष्ट शर्तों और कम टैक्स मिलेंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को भी नई राह मिलेगी। सरकार का विचार है कि यूरोपीय संघ से समझौता भारत के लिए एक मजबूत उदाहरण है कि वह बड़े बाजारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है।

अमेरिका से अनुबंध की उम्मीद

हालाँकि सरकार ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बातचीत जारी है। संभावनाएं भी पहले से अधिक मजबूत हुई हैं।

सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई है। कुछ विषयों पर अभी भी काम किया जाना चाहिए। लेकिन परिस्थिति सुखद है। सरकार को आशा है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा।

उद्योग जगत के लिए सन्देश

सरकार का पूरा रुख भी उद्योग जगत को स्पष्ट संदेश देता है। सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि भारत की व्यापार नीति राजनीतिक इरादे से नहीं चलती है। इसके ठोस नतीजे हैं।

उद्योगों को विश्वास है कि नियम अच्छे रहेंगे। बाजार में प्रवेश आसान होगा। सप्लाई चेन भी मजबूत होगा। इससे कंपनियां निवेश करने में आश्वस्त हो जाएंगी। नए कारखाने बनेंगे। और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।

आम जनता पर क्या प्रभाव होगा?

ट्रेड डील का प्रभाव सिर्फ कागज पर नहीं रहता। इससे आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। कंपनियों को अधिक काम मिलता है जब निर्यात बढ़ता है। इससे काम मिलता है।

विदेशी सामान अक्सर सस्ता भी होता है। इससे ग्राहक लाभ उठाते हैं। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में आते हैं। और अधिक प्रतिस्पर्धा से राष्ट्रीय कंपनियां भी मजबूत होती हैं।

आगे की दिशा

भारत आज एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी बनना चाहता है। ये विचार यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।

सरकार चाहती है कि भारत खुले व्यापार करना चाहे। लेकिन अपने स्वार्थ की कीमत पर नहीं। हर सौदा देश की जनता, उद्योगों और भविष्य को देखकर किया जाएगा।

उत्कर्ष

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ समझौते के करीब पहुंचना और अमेरिका के साथ बातचीत में तेजी हासिल की है। यह इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि खुद अपनी दिशा चुनता है।

भारत की दोहरी जीत होगी अगर दोनों समझौते जल्द ही पूरे होंगे। इससे देश का अर्थतन्त्र मजबूत होगा। युवा लोग मौके पाएंगे। और भारत वैश्विक व्यापार में और मजबूत होकर विकसित होगा।